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ऊंची जातियों के प्रतिरोध और हिंदूत्व बलों के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं शिक्षित दलित

मालिनी नायर,
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3 जनवरी, 2018 को मुंबई में ठाणे रेलवे स्टेशन पर विरोध प्रदर्शन करते दलित कार्यकर्ता। शिक्षित और जागरूक दलित अब प्रभावशाली जातियों के विरोध और हिंदुत्व बलों के उदय और गाय संरक्षण जैसे उनके कार्यक्रमों के कारण हुए नुकसान का जवाब दे रहे हैं, जैसा कि फ्रांसीसी अकादमिक क्रिस्टोफ जाफ्रेलोट कहते हैं।

 

1 जनवरी, 2018 को हिंदू जाति के सबसे नीचे पायदान पर बैठे सबसे वंचित समुदाय, दलित एक ऐतिहासिक घटना को चिह्नित करने के लिए पुणे के एक गांव भीमा कोरेगांव में बड़ी संख्या में एकत्र हुए थे। दो सौ साल पहले, दलित उप-समूह महार, ने अंग्रेजों को साइट पर ब्राह्मणीय पेशवा राजवंशों की सेना को पराजित करने में मदद की थी।

 

इसमें दलितों पर, दक्षिणपंथियों द्वारा हमला किया गया था जो ब्रिटिश जीत के उत्सव पर बहुत गुस्से में थे। अगले दिन इस हमले के विरोध में दलित समूहों ने एक मजबूत प्रतिशोध किया, जिस कारण भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई की गति पर रोक लगा दिया था।

 

यह दो साल में तीसरा ऐसा अवसर था, जब यह स्पष्ट हो गया कि दलित उच्च जाति के अत्याचारों के लिए जोरदार जवाब दे सकते हैं। दो साल पहले, जनवरी, 2016 को हैदराबाद के दलित छात्र रोहित वेमूला की आत्महत्या के खिलाफ देश भर में छात्र आंदोलन शुरू हुआ था। फिर, जुलाई, 2016 में, गाय जागरूकता अभियान के तहत उना में दलितों पर हुए हमले के खिलाफ हिंसक विरोध हुआ था।

 

दलितों के द्वारा प्रतिरोध में वृद्धि की वजह शिक्षा और रोजगार के स्तर में बढ़ोतरी है। अनुसूचित जातियों में साक्षर लोगों की संख्या में 51 फीसदी की एक समग्र वृद्धि हुई है, जैसा कि इंडियास्पेंड ने 13 दिसंबर, 2013 की रिपोर्ट में बताया है। शहरी इलाकों में, अनुसूचित जातियों के बीच साक्षरों की संख्या में 62 फीसदी की वृद्धि हुई है। अनुसूचित जाति के लिए कार्यकर्ता भागीदारी की दर राष्ट्रीय औसत (39.8 फीसदी) से ऊपर 40 फीसदी पर है।

 

दलित बौद्ध धर्म में धर्मान्तरित ( नव-बौद्ध भी कहे जाते हैं ) होते हैं, अनुसूचित जाति हिंदुओं से अधिक काम में भागीदारी और लिंग अनुपात और बेहतर साक्षरता दर का आनंद लेते हैं, जैसा कि 2011 के जनगणना के आंकड़ों पर इंडियास्पेंड द्वारा किए गए विश्लेषण से पता चलता है।

 

53 वर्षीय फ्रांसीसी विद्वान और स्तंभकार क्रिस्टोफ जाफ्रेलोट, भारत में दलित और मुस्लिम समुदायों का अध्ययन कर रहे हैं। वर्तमान में पेरिस में सीईआरआई-साइंस पो / सीएनआरएस में एक वरिष्ठ शोध फेलो जाफेलोट को 18 वर्ष की उम्र में भारतीय दर्शन में रुचि हुई और फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और संघ परिवार पर पीएचडी किया।

 

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53 वर्षीय फ्रांसीसी विद्वान और स्तंभकार क्रिस्टोफ जाफ्रेलोट, भारत में दलित और मुस्लिम समुदायों का अध्ययन कर रहे हैं।

 

दक्षिणपंथी की राजनीति पर उनकी पहली पुस्तक है ‘द हिंदू नैशनलिस्ट मूवमेंट एंड इंडियन पॉलिटिक्स : 1925 टू 1990। जाफेलोट ने ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) राजनीति और भारतीय मुस्लिमों पर व्यापक रूप से लिखा है, जिन्हें वे “नए दलित” का नाम देते हैं। उनकी अंतिम पुस्तक, ‘पाकिस्तान पाराडॉक्स’ का विषय पाकिस्तान की राजनीति में इस्लाम का स्थान है।

 

 ‘डॉ. अंबेडकर और लोकतंत्र’, एक सह-संपादित पुस्तक, ‘द इस्लामिक कनेक्शन’, के विमोचन  के मौके पर उन्होंने दलितों की स्थिति, सामाजिक हैसियत और दक्षिणपंथी राजनीति में पिछड़ी जातियों के मौके जैसे मुद्दों पर इंडियास्पेंड से बात की है।

 

रोहित वमूला की आत्महत्या के बाद, दलितों की मुखरता सामने आई और वे एकजुट हुए। आप इस समय अलग क्या देखते हैं? क्या आप इसे पहले की तुलना में एक मजबूत आंदोलन के रूप में देखते हैं?

 

भारत के आधुनिक इतिहास में, दलितों की एकजुटता कई बार देखा गया है। न केवल 1927 में अम्बेडकर के महाद सत्याग्रह के बाद से, सड़क पर प्रदर्शन के संदर्भ में, बल्कि चुनाव के संदर्भ में भी। 1962 और 1967 में उत्तर प्रदेश में भारत की रिपब्लिकन पार्टी बहुत सफल रही थी। दलित मुखरता का वर्तमान पुनरुत्थान उल्लेखनीय है, क्योंकि यह कई राज्यों में एक साथ विकसित हो रहा है। उत्तर प्रदेश के साथ-साथ महाराष्ट्र और गुजरात में भी। इसके दीर्घकालिक और अल्पावधि कारक हैं। आरक्षण नीति के कई दशकों के बाद, दलित कुछ शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और इसके साथ ही उन्हें अपने अधिकारों के प्रति नई जागरूकता आई है। हालात भी उनके संघठन की व्याख्या करते हैं।पहला यह कि  दलित जाति ‘विरोधी रवैया का सामना कर रहे हैं, जैसे कि मराठों द्वारा 1989 विरोधी अत्याचार अधिनियम पर उठे सवाल; दूसरा, वे हिंदुत्व बलों के उत्थान से पीड़ित हैं और गाय संरक्षण सहित उनकी गतिविधियां, जैसे कि गुजरात के ऊना में हुआ था।

 

दलित नेतृत्व अब युवाओं के हाथों में प्रतीत होता है – उदाहरण के लिए, भीम सेना और जिग्नेश मेवानी के चन्द्रशेखर आजाद। आंदोलन में पुराने नाम, विशेष रूप से मायावती, अपनी चमक और ताकत खो चुके हैं। ऐसा क्यों है? पिछली पीढ़ी के दलित नेताओं और आज के युवा नेताओं में क्या अंतर है?

 

यह धारणा आंशिक रूप से सच है। आंशिक रूप से मीडिया के कारण जो अपनी पसंद के व्यक्तित्वों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जिन उल्लेखनीय युवा नेताओं का आप उल्लेख कर रहे हैं वे पुराने लोगों की जगह नहीं ले पाए हैं, क्योंकि उनके पीछे बड़े संगठन नहीं हैं। संगठन बनाने के लिए समय लगता है। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) 30 वर्ष से अधिक पुराना है और धन की कमी के बावजूद एक उल्लेखनीय लचीलापन दिखाती है। आखिरकार, पिछले साल यूपी चुनाव में इसे 20 फीसदी वोट मिले थे। गुजरात में, मेवानानी ने कुछ हद तक अपनी सीटें जीतीं, क्योंकि कांग्रेस ने उनके खिलाफ किसी भी उम्मीदवार को नाम नहीं दिया और कांग्रेस दो से सात एससी सीटों पर कूद गई थी, आंशिक रूप से दलित शक्ति केंद्र जैसे संगठनों के कारण जिसका मार्टिन मैकवान जैसे दलित नेताओं ने कई दशकों के दौरान निर्माण किया है। पत्रकारों को इस तरह के मुद्दों पर और अधिक ध्यान देना चाहिए और उन परिस्थितियों के बारे में अधिक गंभीरता से जानना चाहिए, जिसमें दलितों के गैर सरकारी संगठन एफसीआरए से वंचित हुए हैं।

 

पुणे में भीम कोरेगांव तनाव के बाद, एक लेख में आपने कहा था कि देश के कई हिस्सों ( तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र )में जाति की पहचान और शत्रुता अब लगभग दलित और प्रभावशाली जातियों के बीच हैं। ज्यादातर मामलों में ऊपरी जाति केवल डाइनैमिक्स का हिस्सा नहीं हैं। आप इस संबंध में क्या कहेंगे?

 

प्रमुख जातियों की परिभाषा पहले तय हो जानी चाहिए। ये जातियां वे हैं, जिनके पास जमीन और ताकत हैं।वे सर्वण हो सकते हैं । जैसे पश्चिम उत्तर प्रदेश में राजपूत। वे शूद्र हो सकते हैं, जिन्हें कुछ हिस्सों में ओबीसी (जैसे पटेल) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इनमें एक बात सामान्य है। वे अब भी मुख्य रूप से ग्रामीण हैं और कृषि में लगे हुए हैं । वे तुलनात्मक रुप से कम शिक्षा की दर और बेरोजगारी के कारण कृषि संकट की वजह से सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।  वे ओबीसी और दलितों के दबाव महसूस करते हैं, जो विश्वविद्यालय और नौकरी के कोटा में आरक्षण से लाभान्वित हैं। प्रमुख जातियां एससी से न केवल सामाजिक-आर्थिक कारणों से विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, बल्कि उनका स्टेटस भी कारण है। जो यह कहता है कि दलितों की अभी तक ऊपर पकड़ नहीं है, उससे दूर हैं, और उन्हें निश्चित रूप से राज्य की सुरक्षा की आवश्यकता है,शारीरिक सुरक्षा के मामले में भी।

 

जाति हिंसा की निरंतर जांच में, इंडियास्पेंड ने पाया है कि दलितों के खिलाफ अपराधों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। क्या आप मानते हैं कि आज जाति अपराध के संबंध में दण्ड से डरने का कोई भाव नहीं दिखता , कहने का मतलब यह कि इस मामले में सरकार को कुछ परवाह नहीं है?

 

यह केवल दलितों के खिलाफ अपराधों का सच नहीं है, मुसलमानों के मामले में इसी तरह की समस्या सामने आती है, जैसा कि लिंचिंग के लिए जिम्मेदार अपराधी, जिन पर मुकदमा चलाया गया हो उनकी सीमित संख्या इसका साक्ष्य दिखाती हैं। इन चीजों को समझने के लिए कई बातों को ध्यान में रखने की जरूरत है। पुलिस पूर्वाग्रह, न्यायपालिका की धीमी गति और, इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह प्रमाण सार्वजनिक रूप से एकत्रित करना आसान नहीं है।

 

संघ को बड़े पैमाने पर उच्च जाति और दलित विरोधी माना जाता है, लेकिन भाजपा ने उत्तर प्रदेश में बसपा से तोड़-मोड़ कर दलित वोटों को जीतने में कामयाबी हासिल कर ली है। क्या आपको लगता है कि यह एक अलग मामला है या इस प्रयोग को कहीं और भी दोहराया जा सकता है?

 

कुछ दलितों ने हमेशा उत्तर प्रदेश में या अन्य जगहों पर किसी भी कारणों से भाजपा के लिए वोट दिया है। सबसे पहले, नोटबंदी प्रभाव (आप एमएस श्रीनिवास के वाक्यांश का उपयोग करने के लिए संस्कृतवाद को बुला सकते हैं) जो 19वीं और 20 वीं शताब्दी के शुद्धि आंदोलन को वापस लाने की जरूरत बताते हैं, जब हिंदू महासाभा के नेता दलितों के साथ भोजन करने के लिए राजी हो गए थे। दूसरा, ग्राहकवाद, एक ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से कुछ दलित भाजपा के समर्थकों का समर्थन करते हैं, जो उन्हें आर्थिक रूप से या अन्यथा मदद करते हैं। तीसरा, अंतरजातीय प्रतिद्वंद्विता और गुटनिरपेक्षता का एक संयोजन: अगर एक जाति एक दलित पार्टी का समर्थन करता है, तो दूसरा किसी अन्य में बदल जाएगा। उत्तर प्रदेश में, बाल्मिकी (विश्व हिंदू परिषद द्वारा खेती की गई एक संस्कृतीकरण प्रक्रिया में पुनः नामित) ने बसपा के साथ जाटवों के सहयोग के जवाब में भाजपा को वोट दिया है। महाराष्ट्र में, महारों ने आरपीआई और मांगों के साथ-साथ शिव सेना और भाजपा सहित अन्य पार्टियों को समर्थन दिया है। जो कहता है कि, दलितों को बड़ी संख्या में भाजपा ने आकर्षित नहीं किया है। उनमें से केवल एक-पांचवें ने 2014 में भाजपा को समर्थन दिया था और उनके बीच में हम ऐसा कुछ नहीं देखते हैं, जो अन्य जाति समूहों पर लागू होता है। जैसे कि “मैं अमीर हूं, अधिक भाजपावादी हूं”।

 

आप क्यों मानते हैं कि एक जातिहीन समाज का शुरुआती सपना दूर की बात है? क्या आप मानते हैं कि भारत में कभी भी जाति की बात अप्रासंगिक हो सकता है?

 

जाति को लेकर चीजें बदल रही हैं। कुछ स्थिति में यह भेदभाव मजबूती से बना हुआ है खासकर गांवों में, लेकिन यह लोगों को उसी बस में यात्रा करने से नहीं रोकता है। लेकिन जाति भावनाएं अभी भी बनी हुई हैं। ज्यादातर भारतीय अपनी जाति में शादी करना जारी रखते हैं। और यह व्यवहार जाति की पहचान का एक मजबूत अर्थ दर्शाता है जो कि भोजन के दृष्टिकोण, इतिहास के सामने (राजपूतों का उनके इतिहास का गौरव देखें) से पोषण होता है। कुछ मायनों में, जाति एक दबाव समूह बन गए हैं, क्योंकि उनमें से कुछ ने आरक्षण के लिए पैरवी की है। लेकिन कुछ अन्य तरीकों से, वे अपने रिश्तेदारी और संस्कृति की मजबूत भावना के साथ छोटा राष्ट्र बन गए हैं। हिंदू राष्ट्रवाद के समर्थकों ने अपनी एकजुटता को समझने के प्रयासों के बावजूद जाति के मतभेदों को पार नहीं किया है। शहरीकरण और औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद, वर्ग की रेखाओं के साथ जातियों के सामाजिक-आर्थिक भेदभाव खत्म हो सकते हैं। एक ही जाति के अमीर और गरीब लोगों के बीच कितनी समानता है?  यह दृश्य  शहरी / ग्रामीण विभाजन के बीच स्पष्ट हो गया है कि कैसे पटेल ने हाल ही में गुजरात चुनावों में मतदान किया था।

 

हर राजनैतिक पार्टी, जिसमें भाजपा भी शामिल है, अम्बेडकर की ओर सकारात्मक नजरों से देख रहे हैं। इसे दलितों के लिए बेहतर जीवन के परिणाम के रुप में क्यों नहीं देख सकते?

 

भाजपा ने उन्हें चुना, क्योंकि वोट बैंक के रूप में दलितों को नजरअंदाज करना मुश्किल हो गया था। लेकिन उन्हें पता चला कि वह केवल हिंदुत्व एजेंडे में फिट नहीं होता है। अम्बेडकर ने हिंदू धर्म छोड़ दिया था। और उन्होंने यह भी महसूस किया कि दलित, जो उनके लिए मतदान कर रहे थे वे ऐसा नहीं कर रहे थे, क्योंकि वे अम्बेडकर के बारे में बात कर रहे थे, जबकि इससे उनके कुछ समर्थक कई संदर्भों में विमुख हो रहे थे। सहारनपुर और अन्य जगहों में दलितों के साथ झगड़ा होने के बाद उत्तर प्रदेश में राजपूतों का मामला उठा, इसलिए भाजपा ने दूसरी राह पकड़ी और  कुछ दलित उद्यमी से बात की।

 

मनोरंजन ब्यापारी जैसे दलित कार्यकर्ता ने बताया है कि जो लोग शिक्षा का उपयोग करते हुए जीवन में अपना रास्ता बनाते हैं, वे हमेशा उन लोगों के लिए नहीं सोचते हैं, जो अभी भी हाशिए पर हैं। शिक्षा, जिसकी अम्बेडकर ने सलाह दी थी, दलित संघर्षों का जवाब नहीं है।

 

ऐसे लोग हैं जो ऊपर आते हैं और पीछे देखते हैं और उन लोगों की मदद करते हैं जो पिछड़े हुए हैं। और हां, कुछ ऐसे भी हैं जो भूल जाते हैं। लेकिन इस संबंध में कार्यस्थल अन्याय और शोषण से निपटने के लिए 1978 में बासमसे (अखिल भारतीय पिछड़ा (एससी / एसटी / ओबीसी) और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी संघ) की स्थापना उल्लेखनीय थी, इस संबंध में कांशीराम उल्लेखनीय थे।

 

(नायर सलाहकार संपादक है और इंडियास्पेंड के साथ जुड़ी हैं।)

 

यह साक्षात्कार मूलत: अंग्रेजी में 4 फरवरी, 2018 को indiaspend.com पर प्रकाशित हुआ है।

 

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