मौसम के पूर्वानुमानों पर टिका है भारतीय किसानों का भविष्य
माउंट आबू, राजस्थान: भारत के मौसम विज्ञान विभाग ने इस वर्ष 97 फीसदी सामान्य मानसून बारिश की भविष्यवाणी की है। पुणे स्थित ‘इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉपिकल मेट्रोलोजी’ (आईआईटीएम) ने इस साल मानसून की भविष्यवाणी करने और संभावित रूप से प्रभावित होने की उनकी क्षमता के लिए आर्कटिक सर्किल ( 5,000 किमी की दूरी ) पर बदलते मौसम की स्थिति पर करीबी नजर रखी है।…
मनरेगा ने केरल में महिलाओं का मन भी बदला और जीवन भी
त्रिशूर: केरल के त्रिशूर जिले के थलिकुलम ब्लॉक की 48 वर्षीय ब्लॉक पंचायत सदस्य के बी वसंती हमसे मिलते ही कहती हैं, “देरी से आने के लिए मुझे खेद है, दरअसल आज की मीटिंग काफी लंबी चली।” वसंती ब्लॉक पंचायत सदस्य होने के साथ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत एक पंजीकृत कर्मचारी भी हैं।…
अप्रैल 2018 में 57 फीसदी मनरेगा मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ
बांदा (यूपी) और मुंबई: 42 वर्षीय राम संजीवन प्रजापति ने 2005 में अपने नौ सदस्यों के परिवार के समर्थन के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के तहत काम करना शुरू किया। उनसे वादा किया गया था कि उन्हें हर आठ दिनों में भुगतान किया जाएगा।…
ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार की प्रमुख रोजगार योजना के लिए फंडिंग कम
बांदा (यूपी)/ मुंबई: बच्चा लाल मध्य उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में अपने फूस के बने घर के बाहर एक ढीले-ढाले शर्ट में खड़ा है। अपने बीमार बेटे, बहू और पोती की ओर इशरा करते हुए उन्होंने कहा कि, “ये सब मुझ पर निर्भर करते हैं।” निरक्षर और भूमिहीन मजदूर, 65 वर्षीय लाल को जब महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत खोदने या सड़कों के निर्माण में काम मिलता है तो वो एक दिन में 175 रुपये कमाते हैं।…
क्या बजट का 4.5% काफी है महिला योजनाओं के लिए?
केंद्रीय बजट 2016-17 में महिलाओं (भारत के 1.2 बिलियन लोगों में से जिनकी हिस्सेदारी 48 फीसदी है) पर खर्च के लिए 90,624.76 करोड़ रुपए (13.3 बिलियन डॉलर) दिया गया है यानि कि सरकारी खर्च का 4.5 फीसदी महिलाओं पर खर्च के लिए आवंटित किया गया है।…
प्राथमिक शिक्षा खर्च में गिरावट का प्रभाव गुणवत्ता पर
पिछले पांच वर्षों में सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) - सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम - पर 1,15,625 करोड़ रुपए (17.7 बिलियन डॉलर) खर्च हुए हैं, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट आई है।…
क्या बजट 2016 से रोजगार की कमी होगी कम?
24 फरवरी 2016, बजट पेश होने से पांच दिन पूर्व, लोकसभा में उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, देश भर में कौशल विकास कार्यक्रमों को लागू करने के लिए 100,000 प्रशिक्षकों की कमी है। वर्ष 2015 में, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 1.4 मिलियन नौकरियों की मांग थी जिसमें से केवल 209,000 या 17 फीसदी को ही नौकरियां मिल पाई थी, जैसा कि इंडियास्पेंड ने पहले भी अपनी रिपोर्ट में बताया है।…
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