नवीनतम रिपोर्ट
प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में भारत कैसे करे सुधार?

प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में भारत कैसे करे सुधार?

मुंबई: सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने के लिए भारत को गुणवत्ता और पहुंच में सुधार करना है, मध्यम स्तर के स्वास्थ्य सेवाकर्मियों को नियुक्त करना है और प्राथमिक देखभाल में सुधार करना है और इन सबके लिए वित्त पोषण में वृद्धि करना है।…

“भारत में शासन के लिए जो कानून है, वह संकट में ”

“भारत में शासन के लिए जो कानून है, वह संकट में ”

मुंबई: हरीश नरसप्पा कहते हैं, भारत में शासन के लिए जो कानून है, वह संकट का सामना कर रहा है।…

सुधारात्मक शिक्षा से भारत में सीखने का संकट हो सकता है खत्म

सुधारात्मक शिक्षा से भारत में सीखने का संकट हो सकता है खत्म

उत्तर प्रदेश के ललितपुर में एक सुधारात्मक शिक्षा कक्षा में अपने दोस्तों के साथ बैठे भागचंद (तस्वीर के उत्तर छोर पर) रंगीन कागज की पट्टियों पर लिके वाक्यों को पढ़ रहा है।…

न्याय के लिए भारत के पीड़ित बच्चों को करना होगा 2022 तक का इंतजार!

न्याय के लिए भारत के पीड़ित बच्चों को करना होगा 2022 तक का इंतजार!

मुंबई: बच्चों की रक्षा और कानूनी प्रक्रिया में जल्द सुनवाई के लिए एक कानून लैंगिक अपराधों (पोक्सो) अधिनियम- 2012 के तहत 2016 से चार वर्षों में पंजीकृत मामले, निपटान की वर्तमान दर के आधार पर 2022 तक ही समाप्त हो पाएगा, जैसा कि एक नए अध्ययन से पता चलता है।…

बजट 2016: अंकों की कहानी

क्या बजट का 4.5% काफी है महिला योजनाओं के लिए?

क्या बजट का 4.5% काफी है महिला योजनाओं के लिए?

केंद्रीय बजट 2016-17 में महिलाओं (भारत के 1.2 बिलियन लोगों में से जिनकी हिस्सेदारी 48 फीसदी है) पर खर्च के लिए 90,624.76 करोड़ रुपए (13.3 बिलियन डॉलर) दिया गया है यानि कि सरकारी खर्च का 4.5 फीसदी महिलाओं पर खर्च के लिए आवंटित किया गया है।…

प्राथमिक शिक्षा खर्च में गिरावट का प्रभाव गुणवत्ता पर

प्राथमिक शिक्षा खर्च में गिरावट का प्रभाव गुणवत्ता पर

पिछले पांच वर्षों में सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) - सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम - पर 1,15,625 करोड़ रुपए (17.7 बिलियन डॉलर) खर्च हुए हैं, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट आई है।…

क्या बजट 2016 से रोजगार की कमी होगी कम?

क्या बजट 2016 से रोजगार की कमी होगी कम?

24 फरवरी 2016, बजट पेश होने से पांच दिन पूर्व, लोकसभा में उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, देश भर में कौशल विकास कार्यक्रमों को लागू करने के लिए 100,000 प्रशिक्षकों की कमी है। वर्ष 2015 में, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 1.4 मिलियन नौकरियों की मांग थी जिसमें से केवल 209,000 या 17 फीसदी को ही नौकरियां मिल पाई थी, जैसा कि इंडियास्पेंड ने पहले भी अपनी रिपोर्ट में बताया है।…

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प्राइम टाइम: भारत की विराट चुनौतियाँ

भारत के शहरों का 70% सीवेज अनुपचारित

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वर्ष 2019 तक सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना कि देश का हर नागरिक शौचालय का उपयोग करे एवं देश को खुले में शौच से मुक्त बनाना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में अभी चार वर्ष का समय बाकी है लेकिन सिर्फ शहरी भारत में 377 मिलियन लोगों द्वारा उत्पन्न गंदे पानी (सीवेज) का 30 फीसदी ही उपचार संयंत्रों के माध्यम से बहता है।…

कम हो रहा है कुपोषण लेकिन अल्पपोषितों की संख्या है अधिक

कम हो रहा है कुपोषण लेकिन अल्पपोषितों की संख्या है अधिक

भारत में 2006 से 2014 के दौरान, पांच साल से कम उम्र के अविकसित (कम कद के) बच्चों की दर 48 फीसदी से गिरकर 39 फीसदी हो गई है।…

मोटापा और समृद्धि : भारत में कुपोषण का नया चेहरा

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एक नए भारतीय अध्ययन के मुताबिक लोगों की बढ़ती कमर की चौड़ाई से कुपोषण के खिलाफ भारत की लड़ाई में भी विस्तार हो रहा है।…

क्यों होती हैं महिलाएं अपनी जान लेने पर मजबूर

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दिसंबर की ठिठुरती रात और जोधपुर का एक घर। इस सर्दी भरी रात में भी घर के लोगों के सर से पसीना निकल रहा था। घर की 17 साल की बेटी, भानू बेसुध पड़ी थी।…