क्यों भारत के गरीब निजी दवाखानों से खरीदते हैं आवश्यक दवाएं ?
नई दिल्ली: भारत अपने आप को आयुषमान भारत के लिए तैयार कर रहा है।…
रैगिंग की घटनाओं में 75 फीसदी वृद्धि
मुंबई: लोकसभा में प्रस्तुत आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2013 और 2017 के बीच विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को पिछले पांच वर्षों में छात्र रैगिंग की 3,022 शिकायतें मिलीं हैं।…
ऊपरी जाति के हिंदुओं को पुलिस से डर सबसे कम, सिखों में डर सबसे ज्यादा
नई दिल्ली: एक वैचारिक मंच और एक गैर सरकारी संगठन के एक नए अध्ययन के मुताबिक, ऊपरी जाति के हिंदुओं को पुलिस से सबसे कम डर है, उनके बारे में अनुकूल राय होने की संभावना रहती है और उनसे संपर्क करने की संभावना कम है।…
“महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक भागीदारी पर ध्यान देने की जरूरत”
नई दिल्ली: शहरी भारत में महिलाएं बेहतर रोजगार के अवसरों को छोड़ते हुए कम वेतन वाले स्थानीय अवसरों को चुनती हैं, क्योंकि सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था अक्सर अविश्वसनीय है या कठिन है।…
क्या बजट का 4.5% काफी है महिला योजनाओं के लिए?
केंद्रीय बजट 2016-17 में महिलाओं (भारत के 1.2 बिलियन लोगों में से जिनकी हिस्सेदारी 48 फीसदी है) पर खर्च के लिए 90,624.76 करोड़ रुपए (13.3 बिलियन डॉलर) दिया गया है यानि कि सरकारी खर्च का 4.5 फीसदी महिलाओं पर खर्च के लिए आवंटित किया गया है।…
प्राथमिक शिक्षा खर्च में गिरावट का प्रभाव गुणवत्ता पर
पिछले पांच वर्षों में सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) - सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम - पर 1,15,625 करोड़ रुपए (17.7 बिलियन डॉलर) खर्च हुए हैं, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट आई है।…
क्या बजट 2016 से रोजगार की कमी होगी कम?
24 फरवरी 2016, बजट पेश होने से पांच दिन पूर्व, लोकसभा में उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, देश भर में कौशल विकास कार्यक्रमों को लागू करने के लिए 100,000 प्रशिक्षकों की कमी है। वर्ष 2015 में, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 1.4 मिलियन नौकरियों की मांग थी जिसमें से केवल 209,000 या 17 फीसदी को ही नौकरियां मिल पाई थी, जैसा कि इंडियास्पेंड ने पहले भी अपनी रिपोर्ट में बताया है।…
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