“भारत में शासन के लिए जो कानून है, वह संकट में ”
मुंबई: हरीश नरसप्पा कहते हैं, भारत में शासन के लिए जो कानून है, वह संकट का सामना कर रहा है।…
सुधारात्मक शिक्षा से भारत में सीखने का संकट हो सकता है खत्म
उत्तर प्रदेश के ललितपुर में एक सुधारात्मक शिक्षा कक्षा में अपने दोस्तों के साथ बैठे भागचंद (तस्वीर के उत्तर छोर पर) रंगीन कागज की पट्टियों पर लिके वाक्यों को पढ़ रहा है।…
न्याय के लिए भारत के पीड़ित बच्चों को करना होगा 2022 तक का इंतजार!
मुंबई: बच्चों की रक्षा और कानूनी प्रक्रिया में जल्द सुनवाई के लिए एक कानून लैंगिक अपराधों (पोक्सो) अधिनियम- 2012 के तहत 2016 से चार वर्षों में पंजीकृत मामले, निपटान की वर्तमान दर के आधार पर 2022 तक ही समाप्त हो पाएगा, जैसा कि एक नए अध्ययन से पता चलता है।…
कल्पना की कहानी में भारतीय महिलाओं का दर्द
मुंबई: 33 वर्षों तक, कल्पना मिश्रा (बदला हुआ नाम) खुद से पूछती रही कि आखिर उसका कसूर क्या है? जिस पति को वो बहुत प्यार करती थी, वही उसे अब क्यों मारता है? उसके पति के कई महिलाओं के साथ रिश्ते थे और आखिर क्यों उनके मित्र या परिवार को यह गलत नहीं लगता था?…
क्या बजट का 4.5% काफी है महिला योजनाओं के लिए?
केंद्रीय बजट 2016-17 में महिलाओं (भारत के 1.2 बिलियन लोगों में से जिनकी हिस्सेदारी 48 फीसदी है) पर खर्च के लिए 90,624.76 करोड़ रुपए (13.3 बिलियन डॉलर) दिया गया है यानि कि सरकारी खर्च का 4.5 फीसदी महिलाओं पर खर्च के लिए आवंटित किया गया है।…
प्राथमिक शिक्षा खर्च में गिरावट का प्रभाव गुणवत्ता पर
पिछले पांच वर्षों में सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) - सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम - पर 1,15,625 करोड़ रुपए (17.7 बिलियन डॉलर) खर्च हुए हैं, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट आई है।…
क्या बजट 2016 से रोजगार की कमी होगी कम?
24 फरवरी 2016, बजट पेश होने से पांच दिन पूर्व, लोकसभा में उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, देश भर में कौशल विकास कार्यक्रमों को लागू करने के लिए 100,000 प्रशिक्षकों की कमी है। वर्ष 2015 में, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 1.4 मिलियन नौकरियों की मांग थी जिसमें से केवल 209,000 या 17 फीसदी को ही नौकरियां मिल पाई थी, जैसा कि इंडियास्पेंड ने पहले भी अपनी रिपोर्ट में बताया है।…
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