कर्नाटक में बेरोजगारी दर कम, महिला सशक्तिकरण में राज्य पीछे
नई दिल्ली: राष्ट्रीय आंकड़ों पर इंडियास्पेंड द्वारा किए गए विश्लेषण के मुताबिक, भारत के सबसे अच्छे आर्थिक और बाल स्वास्थ्य परिणामों में कर्नाटक का स्थान भी है। लेकिन महिला सशक्तिकरण के संबंध में यह राज्य देश के कुछ सबसे गरीब राज्यों से भी पीछे है। हमने 15 सामाजिक-आर्थिक और स्वास्थ्य से संबंधित संकेतकों ( राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2005-06 (एनएफएचएस 3) और 2015-16 (एनएफएचएस 4),…
कर्नाटक में नई सरकार की चुनौतियां भी कम नहीं
मुंबई: कर्नाटक आय असमानता, कृषि संकट और बाल कुपोषण से जूझ रहा है,हालांकि,2017-18 में 9.5 लाख करोड़ रुपये (141 अरब डॉलर) के सकल घरेलू उत्पाद से इसकी अर्थव्यवस्था में 8.57 फीसदी (2017 में 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से दूसरा सबसे ज्यादा ) की वृद्धि हुई है, जैसा कि नवीनतम आर्थिक सर्वेक्षण से पता चलता है।…
देश में हर साल 80 लाख युवाओं को नौकरियों की जरुरत
मुंबई: भारत की 15 वर्ष की आयु से ज्यादा कामकाजी आबादी हर महीने 1.3 मिलियन बढ़ रही है, भारत की रोजगार दर स्थिर रखने के लिए हर साल आठ मिलियन से अधिक नौकरियों की आवश्यकता होगी है। यह जानकारी एक नए अध्ययन में सामने आई है। 15 अप्रैल, 2018 को प्रकाशित विश्व बैंक की एक रिपोर्ट, 'जॉबलेस ग्रोथ' के अनुसार, महिलाएं लगातार नौकरी छोड़ रही हैं और इससे के कारण भारत के रोजगार दर में कमी आई है।…
20 साल में सबसे कम वोट शेयर के साथ, जेडी (एस) के पास कर्नाटक की कमान!
मुंबई: कर्नाटक चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का वोट शेयर 36.2 फीसदी रहा है। यह आंकड़ा 1983 में राज्य में पहली बार चुनाव लड़ने के बाद से सबसे ज्यादा है। हालांकि, 18.3 फीसदी वोट शेयर के साथ जनता दल-सेक्युलर (जेडीएस) और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (38 फीसदी , 56.3 फीसदी की संयुक्त वोट हिस्सेदारी ) राज्य में सरकार बनाने के लिए मिल सकती है।…
क्या बजट का 4.5% काफी है महिला योजनाओं के लिए?
केंद्रीय बजट 2016-17 में महिलाओं (भारत के 1.2 बिलियन लोगों में से जिनकी हिस्सेदारी 48 फीसदी है) पर खर्च के लिए 90,624.76 करोड़ रुपए (13.3 बिलियन डॉलर) दिया गया है यानि कि सरकारी खर्च का 4.5 फीसदी महिलाओं पर खर्च के लिए आवंटित किया गया है।…
प्राथमिक शिक्षा खर्च में गिरावट का प्रभाव गुणवत्ता पर
पिछले पांच वर्षों में सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) - सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम - पर 1,15,625 करोड़ रुपए (17.7 बिलियन डॉलर) खर्च हुए हैं, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट आई है।…
क्या बजट 2016 से रोजगार की कमी होगी कम?
24 फरवरी 2016, बजट पेश होने से पांच दिन पूर्व, लोकसभा में उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, देश भर में कौशल विकास कार्यक्रमों को लागू करने के लिए 100,000 प्रशिक्षकों की कमी है। वर्ष 2015 में, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 1.4 मिलियन नौकरियों की मांग थी जिसमें से केवल 209,000 या 17 फीसदी को ही नौकरियां मिल पाई थी, जैसा कि इंडियास्पेंड ने पहले भी अपनी रिपोर्ट में बताया है।…
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