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कुवैती रेगिस्तान में बकरियों के भरोसे है ढेर सारे भारतीय पुरुषों का भाग्य

कुट्टप्पन, Migrant-Rights.org,
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उत्तर प्रदेश के मिरजुद्दीन अंसार ने कुवैत के लिए एक घरेलू-कामगार वीजा पाने के लिए 80,000 रुपये का भुगतान किया और वह चरवाहे के रुप में काम कर रहे हैं। अक्टूबर 2017 के मध्य में, Migrants-Rights.org (MR) ने कुवैत-इराक की सीमा के एक रेगिस्तानी शहर अल अब्दाली का दौरा किया, जहां कम से कम आधा दर्जन चरवाहों के तंबू सड़क पर दूर तक फैले हुए हैं। इस क्षेत्र में अधिकांश श्रमिकों को प्रति माह केवल 60 से 100 कुवैती दिनार (केडी) के बीच भुगतान किया जाता है। जुलाई 2017 तक, कुवैत में न्यूनतम मजदूरी 75 केडी थी।

 

43 वर्षीय राजैया येनकंपली दक्षिणी भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। वह ट्रेन से अपने घर से मुंबई के  जाने के रास्ते में हैं। वह कहते हैं,  “मैं कुवैत से मुंबई हवाई अड्डे पर आज (18 नवंबर, 2017) उतरा हूं। आज भी दर्द होता है। मेरे सिर पर 22 टांके हैं। “

 

येनकंपली वर्ष 2016 में एक घरेलू कार्यकर्ता वीजा पर कुवैत गए थे। लेकिन उन्हें कुवैत-सऊदी सीमा पर वाफ्रा रेगिस्तान में एक चरवाहा के रूप में काम करने के लिए मजबूर किया गया था।

 

हालांकि, 100 बकरियों की देखभाल करते हुए वह खुश नहीं थे, लेकिन उनके पास काम जारी रखने के अलावा कोई दूसरा विकल्प भी नहीं था एक दिन जब, एक बकरी गायब हो गई और उनके मालिक ने उनकी बुरी तरह से पिटाई की।

 

येनकंपली उस घटना को याद करते हुए डर जाते हैं, “बस एक बकरी लापता हो गई थी … मैंने मालिक को बताया ।उसने मुझे नीचे धक्का दिया और मेरा सिर नीचे फर्श से टकराया। मेरा पूरा चेहरा खून से लथपथ हो गया था….मैं बेहोश हो रहा था। “

 

येनकंपली के मालिक उन्हें अस्पताल ले कर गए, लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ कि हमले के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा, तो वे लोग वहां से भाग खड़े हुए।

 

येनकंपली के पहचान के सारे कागजात उनके नियोक्ता के पास थे। अस्पताल ने उन्हें ठीक से इलाज के लिए मना कर दिया था।

 

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राजैया येनकंपली एक घरेलू कार्यकर्ता वीजा पर 2016 में कुवैत में चले गए थे और उन्हें कुवैत-सऊदी सीमा पर वाफ्रा रेगिस्तान में एक चरवाहा के रूप में काम करने के लिए मजबूर किया गया था।

 

वह कहते हैं “असहाय, हो कर  मैंने अस्पताल छोड़ दिया। चक्कर आने के कारण, मैं भी नहीं चल पा रहा था। सौभाग्य से, एक भारतीय ड्राइवर ने मुझसे संपर्क किया और मुझे भारतीय दूतावास ले गए। उनकी मदद से, मुझे फिर से अस्पताल ले जाया गया और उचित उपचार प्रदान किया गया। ” भारतीय दूतावास ने तब येनकंपली को आश्रय प्रदान किया।

 

“अब, एक दिन में, मैं अपने घर पहुंच जाऊंगा। मैं बड़े सपनों के साथ कुवैत गया था। मेरी तीन बेटियां हैं। मैंने सोचा था कि कुछ कमाई करुगां और थोड़ी बचत कर पैसे घर भेजूंगा। लेकिन मैं घर वापस इन निशान और दर्द के साथ जा रहा हूं जबकि मेरी गलती भी थी। मेरे सिर में 22 टांके हैं। डॉक्टरों ने कहा है मेरे देखने की शक्ति भी क्षीण हो सकती है। ” येनकंपली अब भी डरे हुए लगते हैं।

 

येनकंपली का मामला अकेला मामला नहीं है।

 

अक्टूबर 2017 के मध्य में, Migrants-Rights.org (MR) ने कुवैत-इराक की सीमा पर रेगिस्तानी शहर अल अब्दाली का दौरा किया, जहां कम से कम आधा दर्जन चरवाहों के तंबू सड़क पर दूर तक फैले हुए हैं।

 

पुंछ क्षेत्र से 25 वर्षीय कश्मीरी मोहम्मद कासिम और एक 40 वर्षीय बांग्लादेशी मोहम्मद बिलाल 125 बकरियों की देखभाल करते हैं और उन्हीं तंबू में रहते हैं। दोनों के एजेंटों ने धोखा दिया है।

 

कासिम और बिलाल को बताया गया था कि वे कुवैती घरों में काम करेंगे। कुवैत में घरेलू कार्यकर्ता वीजा पाने के लिए इन दोनों ने अपने एजेंटो को 65,000 ( 1,000 डॉलर) और 300,000 रुपए ( 3,500 डॉलर) का भुगतान किया है। लेकिन उनके प्रायोजक जल्द ही उन्हें चरवाहा वीज़ा में परिवर्तित कर दिया।

 

न तो कासिम को और न ही बिलाल को ही पास के टेंट पर जाने की अनुमति है

 

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पुंछ क्षेत्र से 25 वर्षीय कश्मीरी, मोहम्मद कासिम 125 बकरियों की देखभाल करते हैं और तंबू में रहते है। उन्होंने कुवैत में घरेलू कामगार वीजा के लिए 65,000 रुपए का भुगतान किया है। लेकिन उनके प्रायोजक ने इसे जल्दी ही चरवाहा वीजा में परिवर्तित कर दिया।

 

बिलाल बताते हैं, ” कभी-कभी में, वह (काफेल) खाद्य पदार्थों की आपूर्ति करने के लिए आता है। यदि वह हमें तम्बू में नहीं देखता है, तो वह चिल्लाना शुरू कर देता है। हम कहां जाएँगे?  ज्यादा से ज्यादा हम पास के तंबू तक ही जा सकते हैं। कोई अकेले तंबू में कब तक अलग रह सकते हैं? यहां हमारे पास उचित वातानुकूलन भी नहीं है केवल लक्जरी एयर कूलर है और अगर उसे मरम्मत की आवश्यकता है, तो हमें इंतजार करना पड़ता है जब तक कि अरबाब को इसे बदलने या मरम्मत करने के लिए समय नहीं मिलता है। “

 

बिलाल और कासिम दोनों को प्रति माह लगभग 80 कुवैती दिनार ($ 265) का भुगतान किया जाता है। नियोक्ता भोजन प्रदान करता है, लेकिन वे कहते हैं कि उन्हें उचित चिकित्सा देखभाल नहीं मिलती है।

 

बिलाल बताते हैं, यदि हम बीमार पड़ते हैं, तो हमें अराबब को सूचित करना होगा। वह डॉक्टर से परामर्श लेंगे और हमें कुछ दवाएं ला कर देंगे। हम भले ही बुखार में तब रहे हों लेकिन हमें अस्पताल नहीं ले जाया जाएगा। दवाओं को यहां लाया जाएगा। ” बिलाल आगे बताते हैं कि  अगर एक बकरी बीमार पड़ जाती है या मर जाती है, तो उसके लिए उन्हें जिम्मेदार बताया जाता है।

 

“वह कहेंगे कि हमारी लापरवाही के कारण बकरी का मर गई और वे हम पर काफी चिल्लाते हैं।”

 

बकरी चराने वाले 35 वर्ष के मिराजुद्दीन अंसार, मध्य भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं।मिराजद्दीन को भी उनके एजेंट ने धोखा दिया था। उन्होंने एक घरेलू-कर्मचारी वीजा के लिए लगभग 80,000 रुपए ($ 1,230) का भुगतान किया था लेकिन उन्हें भी बकरियां चरानी पड़ रही थी।

 

जबरन मजदूरी कराना
 

कुवैत के मंत्री परिषद के निर्णय 143 / ए / 2010 के अनुसार, प्रायोजक द्वारा पासपोर्ट जब्त नहीं किया जा सकता है।

 

इसके अतिरिक्त, एक घरेलू कार्यकर्ता वीजा को चरवाहा वीजा या खेत के नौकरी के लिए वीजा में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। चूंकि भारत आधिकारिक रूप से चरवाहा के वीजा को स्वीकार नहीं करता है, इसलिए उन्हें घरेलू कार्यकर्ता वीजा पर ले जाया जाता है।

 

कुवैत ने अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) की फोर्स्ड लेबर कंवेंशन सी29 की पुष्टि की है और 1968 और 1961 में फोर्स्ड लेबर कंवेंशन सी 105 का उन्मूलन किया है।

 

आइएलओ के अनुसार, मजबूर या अनिवार्य श्रम ऐसा काम या सेवा है जो दंड के खतरे या धमकी के तहत, किसी भी व्यक्ति से कराई जाए और जिस काम में व्यक्ति अपनी स्वतंत्र इच्छा में प्रवेश नहीं किया है। इएलओ बताता है कि प्रवासी श्रमिकों को उनके पासपोर्ट या पहचान दस्तावेजों की रोक के जरिए काम करने के लिए मजबूर किया जा सकता है, उन्हें मजबूर श्रम के रूप में भी माना जा सकता है।

 

आईएलओ का कहना है कि नियोक्ता सुरक्षित रखने के लिए श्रमिकों की पहचान दस्तावेजों को रोक सकते हैं; हालांकि, ऐसे मामलों में, श्रमिकों की हर समय दस्तावेज़ों तक पहुंच प्राप्त होनी चाहिए, और कार्यकर्ता को उद्यम छोड़ने की क्षमता पर कोई बाधा नहीं होनी चाहिए।

 

दुर्भाग्य से, जिन भी चरवाहों से एमआर ने बात की उनके पास पासपोर्ट नहीं थे और वे निश्चित नहीं थे कि उन्हें उनका पासपोर्ट आसानी से मिलेगा या नहीं।

 

2016 में, संयुक्त राज्य अमेरिका ने कुवैत को व्यक्तियो के वार्षिक तस्करी रिपोर्ट में एक टीयर 2 देश के रूप में वर्गीकृत किया है।

 

कुवैत को लगातार नौ वर्षों तक एक टीयर 3 देश के रुप में वर्गीकृत किया गया है।

 

नवीनतम रिपोर्ट में 2015 के घरेलू कामगार कानून के पारित होने के लिए बेहतर रेटिंग और 2013 के अवैध तस्करी कानून के तहत तस्करी के अभूतपूर्व अभ्यर्थियों का उल्लेख किया गया है।

 

लेकिन रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि कुवैत के मजबूर श्रम के मामले अब भी बड़े पैमाने पर रह रहे हैं और तस्करी के पीड़ितों को अब भी गिरफ्तार किया जा रहा है, हिरासत में लिया गया है, और निर्वासित किया जा रहा है।

 

100 बकरियों की देखभाल करने वाले मिराजुद्दीन कहते हैं, “यह मेरा दुर्भाग्य है। मुझे इसका सामना करना होगा। इस रेगिस्तान में संघर्ष करना ही शायद मेरी किस्मत है। मैं इस तम्बू में अकेला हूं। कभी-कभी, मुझे भी डर लगता है। “

 

कुवैत में उतरने के बाद, उन्हें एहसास हुआ कि उसे धोखा दिया गया है। उन्होंने ऐजेंट को फोन किया लेकिन उसने कुछ साफ-साफ नहीं बताया।

 

वह आगे बताते हैं, “बाद में मुझे पता चला कि मेरे पिताजी को पता था कि मुझे यहां क्या काम करना होगा। इसलिए, उस पर लड़ाई में करने का कोई फायदा नहीं था। यह मेरी किस्मत है … मुझे यहां होना था … “

 

मिराजुद्दीन को प्रति माह केवल 60 केडी ($ 200) का भुगतान किया जाता है। वह बताते हैं “दो साल में एक बार हमें बिना भुगतान के दो महीने की छुट्टी मिलती है। हमें केवल एक टिकट दिया जाता है….और कुछ भी नहीं। “

 

इस क्षेत्र में अधिकांश श्रमिकों को प्रति माह केवल 60 केडी से 100 केडी ($ 200-330) के बीच भुगतान किया जाता है। जुलाई 2017 तक, कुवैत में न्यूनतम मजदूरी 75 केडी (250 डॉलर) है।

 

कुवैत सिटी में भारतीय दूतावास के एक अधिकारी ने Migrant-Rights.org से बताया कि, “हमने चरवाहा वीसा के लिए मंजूरी जारी करना बंद कर दिया है। लेकिन फिर भी, हम चरवाहों के रूप में काम करने वाले भारतीयों के मामलों को देखते हैं और उनका शारीरिक और मानसिक रूप से दुर्व्यवहार किया जा रहा है। “

 

अधिकारी ने बताया कि, “हाल ही में, मैं एक भारतीय चरवाहा से मिला जिसे स्थानीय सरकार ने आश्रय दिया है। जब मैंने अपने अधिकारियों से जांच की तो मुझे बताया गया कि वह पिछले दो सालों से वहां है। मैंने उनसे उसकी फाइलें प्राप्त करने और जितना संभव हो उतना जल्द प्रत्याशित करने का रास्ता खोजने के लिए कहा है। “

 

फंसे हुए श्रमिक तमिलनाडु के अरोग्यस्वामी हैं।

 

सामाजिक कार्यकर्ता  बताते हैं, “अरोग्यस्वामी एक इलेक्ट्रीशियन वीजा पर आया था लेकिन एक चरवाहा के रूप में रेगिस्तान भेज दिया गया। वह वहां 15 दिनों तक रहे और फिर वहां से भाग गए क्योंकि वह मिलने वाली यातना का सामना नहीं कर सके। तब से, वह आश्रय में फंसे हुए हैं। “

 

हैदराबाद में एक प्रवासी अधिकार कार्यकर्ता भीम रेड्डी कहते हैं कि कई जागरूकता अभियानों के बावजूद श्रमिकों का इन अलग, मुश्किल कामों में फंसना जारी है।

 

“केवल भेजने वाले देश ही नहीं बल्कि जाने वाले देशों को भी प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा में ईमानदारी से काम करना चाहिए और उनके अधिकार हमें ऐसे परिस्थितियों का हल ढूंढने में मदद करेंगे। ”

 

यह लेख सबसे पहले यहां, migrant-rights.org पर प्रकाशित हुआ है।चित्र: मुनेर अहमद और शमीर मणक्कट्टू।

 

(यह लेख मजबूर श्रम और तस्करी विषय के तहत पानोस साउथ एशिया मीडिया फेलोशिप कार्यक्रम के तहत कट्टप्पन का एक अध्ययन के भाग के रूप में 2017-18 में प्रकाशित किया गया था। पानोस फेलोशिप का समर्थन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, स्विस एजेंसी फॉर डिवेलपमेंट एंड कोऑपरेशन एंड एथिकल जर्नलिज़्म नेटवर्क द्वारा किया जाता है।.)

 

अंग्रेजी में यह लेख 24 नवंबर 2017 को indiaspend.com पर प्रकाशित हुआ है।

 

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