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Stories written by ishindiadmin

अडानी पावर प्लांट के लिए भूमि अधिग्रहण के खिलाफ आदिवासी और दलित ग्रामीणों ने झारखंड उच्च न्यायालय में मुकदमा दायर किया

अडानी पावर प्लांट के लिए भूमि अधिग्रहण के खिलाफ आदिवासी और दलित ग्रामीणों ने झारखंड उच्च न्यायालय में मुकदमा दायर किया

  ( अडानी समूह द्वारा इस आगामी बिजली संयंत्र के लिए राज्य सरकार की ओर से भूमि अधिग्रहण के खिलाफ पूर्वी झारखंड के गोड्डा जिले के सोलह ग्रामीणों ने झारखंड…

भारत के लिए सिंगल टाइम जोन की लागत 29,000 करोड़ रुपये, शिक्षा और वेतन को नुकसान

भारत के लिए सिंगल टाइम जोन की लागत 29,000 करोड़ रुपये, शिक्षा और वेतन को नुकसान

  चेन्नई: प्रत्येक शाम, सूरज देश के पूर्व की तुलना में पश्चिमी भारत में 90 मिनट से अधिक बाद में डूबता है, फिर भी पूरा देश एक ही टाइम जोन…

“प्रवासन ग्रामीणों के लिए धन लाता है, लेकिन जाति संरचनाओं को कम नहीं करता है…”

“प्रवासन ग्रामीणों के लिए धन लाता है, लेकिन जाति संरचनाओं को कम नहीं करता है…”

  माउंट आबू: अलग-अलग जातियों में बड़े पैमाने पर पलायन ने कुंकरी में जीवन स्तर को ऊपर उठाया है। यह महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्र का एक गांव है, जिसे कोंकण…

कृषि के लिए 144 फीसदी अधिक फंड, लेकिन भारत में मौजूदा कृषि संकटों को खत्म करने के लिए प्रयाप्त नहीं

कृषि के लिए 144 फीसदी अधिक फंड, लेकिन भारत में मौजूदा कृषि संकटों को खत्म करने के लिए प्रयाप्त नहीं

  ( मुंबई: एक विरोध मार्च में किसान। )   नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) सरकार द्वारा घोषित अंतरिम बजट में कृषि को आवंटन में अप्रत्याशित 144 फीसदी की…

कोयले के लिए सरकार की सब्सिडी पर्यावरण मंत्रालय के बजट से लगभग 400 गुना ज्यादा

कोयले के लिए सरकार की सब्सिडी पर्यावरण मंत्रालय के बजट से लगभग 400 गुना ज्यादा

  नई दिल्ली: तेल और गैस सहित जीवाश्म ईंधन के लिए भारत सरकार की सब्सिडी तीन वर्षों से वर्ष 2017 तक 76 फीसदी कम हो गई है, लेकिन इसी अवधि…

जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए तटीय ओडिशा में महिलाओं ने उठाए नए कदम

जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए तटीय ओडिशा में  महिलाओं ने उठाए नए कदम

( ओडिशा के बाढ़ग्रस्त तटीय जिले भद्रक में, 11 ग्राम पंचायतों में महिलाओं ने बाढ़ या सूखे जैसी आपदा के बाद उन समस्याओं से लड़ने के लिए समूह का गठन…

भारत में 1 करोड़ कामकाजी बच्चे हैं, लेकिन बजट 2019 में प्रमुख पुनर्वास परियोजना के लिए 17 फीसदी की कमी

भारत में 1 करोड़ कामकाजी बच्चे हैं, लेकिन बजट 2019 में प्रमुख पुनर्वास परियोजना के लिए 17 फीसदी की कमी

  ( त्रिपुरा के चुरीबारी इलाके में एक स्टोन क्रशिंग यूनिट में काम करता हुए एक बच्चा )    बेंगलुरु: केंद्र सरकार ने बजट 2019 में बच्चों के लिए 90,594…